यह प्रस्तावित बिल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें राज्य सरकारों को मिनरल्स पर टैक्स लगाने की इजाजत दी गई थी। खनिज अधिकारों पर टैक्स के हिस्से के रूप में, अलग-अलग रेट प्रस्तावित की गई हैं, जो जनवरी 2015 से प्रभावी होंगी
कर्नाटक सरकार मिनरल लैंड और मिनरल राइट्स पर लगाने वाली है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स; NMDC, Vedanta, JSW Steel की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
