पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन के स्मारक को लेकर उठे विवाद पर आरोप-प्रत्यारोप जा रही हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस जहां मोदी सरकार पर कुप्रबंधन और अपमान का आरोप लगा रही है तो वहीं, बीजेपी कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार की ओर से यह घोषणा कर दी गई है कि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित किया जाएगी बावजूद कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। अब पूरे विवाद पर भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई है।
पूर्व PM दिवगंत मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर भाजपा नेता बृज भूषण शरण सिंह ने कहा,यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी या फिर प्रधानमंत्री का वजन ही अपने आप में एक मंजूरी है। गृह मंत्री ने भी मंजूरी दी है। उसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं लगातार देख रहा हूं कि राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता को कोई सरोकार नहीं है।
बृज भूषण सिंह ने कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप
कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बृज भूषण सिंह ने कहा कि क्या आपको याद नहीं कि आपने नरसिम्हा राव जी का कितना अपमान किया था? आप चाहते थे कि आपके परिवार के अलावा दिल्ली में किसी की समाधि न बने। ये बचकानी हरकते बंद करें। विपक्ष और राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है,वे ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे लोगों को फायदा हो। कांग्रेस ऐसे मुद्दे को क्यों नहीं उठाती जिसका जनता से सरोकार हो।
मनमोहन सिंह के स्मारक पर विवाद
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 27 दिसंबर को पंचतत्व में विलीन हो गए। निगम बोध घाट पर ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। था। अब इसे लेकर राजनीति जारी है। कांग्रेस और केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है और देश के पहले सिख प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा रही हैं। दरअसल, कांग्रेस ने मांग उठाई थी कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हो और वहीं पर उनका स्मारक भी बनाया जाए।
गृह मंत्रालय ने स्मारक के लिए जमीन की मंजूरी दी
मनमोहन सिंह का राजघाट पर अंतिम संस्कार कराने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने PM मोदी को चिट्ठी भी लिखी थीं। हालांकि केंद्र सरकार ने कांग्रेस की इस मांग पर कहा था कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर ही होगा। सरकार ने साफ कर दिया था कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। इसकी मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दिया है।
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