केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को 16,300 करोड़ रुपये की लागत के साथ मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, इस मिशन पर पीएसयू और अन्य कंपनियों की तरफ से 18,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसका मकसद मिनरल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ढांचा स्थापित करना है। इसके तहत देश में महत्वपूर्ण मिनरल्स की खोज, खनन और प्रसंस्करण की कीमतों की रेंज तैयार करना है
कैबिनेट ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दी, 7 साल में खर्च होंगे 34,300 करोड़ रुपये
