Delhi CM Arvind Kejriwal के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली सीएम आवास पर हलचल बढ़ गई है। अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी (AAP) समय से पहले दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सोच रही है? विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है।
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के समय से बीजेपी इस्तीफा मांग रही थी। सवाल है कि हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल का इस्तीफे मास्टरस्ट्रोक है या उनकी मजबूरी। उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली की जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगी, वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। 13 सितंबर को तिहाड़ जेल से निकले, सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि वो दिन दिन बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं।
क्या समय से पहले भंग होगी विधानसभा?
रविवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल भी पहुंचे। जब उनसे समय से पहले विधानसभा भंग करने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा- ‘अभी हमारा 4-5 महीने का कार्यकाल बाकी है, हम समय से पहले विधानसभा क्यों भंग करें? मैं जेल से रिहा होने पर केजरीवाल को बधाई देने आया हूं।’
राम निवास गोयल ने बताया कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे को लेकर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा- ‘अरविंद केजरीवाल अगर जेल से इस्तीफा देते, तो लगता कि वो डर गए हैं। विधानसभा सत्र सितंबर में ही बुलाया जाएगा। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं हुई।’
चुनाव की मांग पर बतानी पड़ सकती है वजह
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा देकर समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की मांग करते हैं, तो निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस मांग के पीछे की वजहें बतानी पड़ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में चुनाव कब कराने हैं, इस संबंध में अंतिम फैसला निर्वाचन आयोग ही लेगा। दिल्ली की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। राजधानी दिल्ली में फरवरी, 2025 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है।
अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा
केजरीवाल ने रविवार को इस्तीफा देने का ऐलान करने के साथ ही मांग की है कि दिल्ली में महाराष्ट्र के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाएं। महाराष्ट्र की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। भारतीय संविधान के साथ-साथ जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों से वाकिफ विशेषज्ञों ने कहा कि दिल्ली सरकार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बताना पड़ सकता है कि समय से पहले चुनाव क्यों कराए जाएं, लेकिन इस संबंध में अंतिम निर्णय आयोग ही लेगा।
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