खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता खाद्यान्न की खरीद और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किया गया।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि विभाग और एफसीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो खाद्यान्न खरीद और वितरण की दक्षता तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए है।
एमओयू में विशिष्ट प्रदर्शन मानकों (एफसीआई डिपो के प्रदर्शन मानकों सहित) और जवाबदेही उपायों की रूपरेखा दी गई है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में सार्वजनिक धन के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है।
एफसीआई डिपो के प्रदर्शन मानकों में डिपो दक्षता जैसे क्षमता उपयोग, परिचालन घाटा, सुरक्षा उपाय, आधुनिकीकरण और डिपो में प्रक्रियाओं का स्वचालन आदि शामिल हैं। बयान में कहा गया, ”एमओयू एक पहल है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को बेहतर बनाने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे खाद्य सब्सिडी निधि को उच्चतम स्तर की दक्षता के साथ प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।”
