गुजरात उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें 2021 में गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में किए गए एक संशोधन को चुनौती दी गई थी। इस संशोधन से राज्य सरकार को निजी स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियो
