गोवा मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के पूर्व छात्रों के राज्य में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने के लिए 700 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ आईआईटी के पूर्व छात्रों ने राज्य में सार्वजनिक परिवहन में नई जान फूंकने के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है। इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार इस पहल के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें लाने योजना बना रही है।’’
सार्वजिनक क्षेत्र के कदंब परिवहन निगम (केटीसीएल) के चेयरमैन उल्हास तुयेंकर ने कहा कि यह प्रस्ताव स्वागतयोग्य है और इससे निगम के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी। कदंब परिवहन निगम लिमिटेड वर्तमान में अपनी बसों के साथ-साथ निजी संस्थाओं की बसों का भी संचालन करती है।
तुयेंकर ने कहा, ‘‘ केटीसीएल को फिर खड़ा करने के लिए यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इस पहल के तहत बसों को शुरू करने पर अंतिम दौर की चर्चा अभी जारी है। बसें मिलने पर हम उन मार्गों पर सेवाएं देने में सक्षम हो जाएंगे जो अभी बंद हैं। हम अपनी अंतरराज्यीय सेवा को भी फिर से शुरू कर सकते हैं, जो हमारे खराब बेड़े के कारण रोक दी गई है।’’ केटीसीएल के पास 500 डीजल बसें हैं। इसके अलावा ‘मिशन स्मार्ट सिटी’ के तहत दी गई 48 इलेक्ट्रिक बसें और ओलेक्ट्रा कंपनी से खरीदी गई 54 इलेक्ट्रिक बसें भी उसके पास हैं।
