Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बड़ा बयान दे दिया है। जगदंबिका पाल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वक्क कानून पास होगा और इसको लेकर हमारे गृह मंत्री (अमित शाह) बोल चुके हैं। इस दौरान जगदंबिका पाल ने वक्फ बिल का विरोध करने वाले तौकीर रजा खान जैसे नेताओं को भी एक सलाह दी है।
जगदंबिका पाल ने गुरुवार को कहा कि वक्फ विधेयक पर जेपीसी 21 नवंबर को दिल्ली में बैठक करेगी और फिर शीतकालीन सत्र में रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी दौरान जगदंबिका पाल ने एएनआई से कहा, ‘सभी हितधारकों के साथ बैठक के बाद भी तौकीर रजा खान जैसे मौलाना कह रहे हैं कि हम वक्फ (संशोधन) अधिनियम पारित नहीं होने देंगे।’ उन्होंने आगे सुझाव दिया कि नेता तुष्टिकरण की राजनीति करना और देश को बांटना बंद करें।
जगदंबिका पाल ने दी सलाह
जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अपने बयान में कहा- ‘तौकीर रजा जैसे मौलाना आज देश में तनाव पैदा कर रहे हैं। दिल्ली में धरने को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। रूह कांप जाने वाली धमकी दे रहे हैं। मलेशिया से जाकिर नाईक Q code के जरिए कानून को पास ना करने के धमकी दे रहा है। लेकिन इस तरह से देश में तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है और बांटने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसे धर्म गुरु को कानून अपने हाथ में लेने की बजाए हमारी कमिटी के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए।’
वक्फ पर JPC के लिए स्टडी टूर प्रोग्राम
31 अक्टूबर को लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति देश के 5 शहरों में स्टडी टूर करेगी। समिति को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 की जांच के हिस्से के रूप में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करना था। संयुक्त सचिव जेएम बैसाख के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, स्टडी टूर कार्यक्रम प्रस्तावित विधेयक की समीक्षा में समिति के सदस्यों की सहायता के लिए बनाया गया है।
वक्फ विधेयक पर JPC ने 25 बैठकें कीं
जेपीसी समिति की ओर से 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के अंत तक सदन में विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार और ये सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में किया जाए। इस साल 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने 25 बैठकें की हैं। जेपीसी ने 6 मंत्रालयों के काम की समीक्षा की। इसके अलावा 6 राज्यों, 8 वक्फ बोर्डों और 4 अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों की बात सुनी।
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