आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में घटनाक्रम इस प्रकार है, जिसमें उच्च्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी।
नवंबर 2021: दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पेश की।
जुलाई 2022: उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की।
अगस्त 2022: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अनियमितताओं के संबंध में मामले दर्ज किए।
सितंबर 2022: दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को रद्द कर दिया।
अक्टूबर 2023 से मार्च 2024: ईडी ने धन शोधन मामले के संबंध में केजरीवाल को नौ समन जारी किए।
21 मार्च, 2024: दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ईडी ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ्तार कर लिया।
10 मई: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी और कहा कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा।
20 जून: निचली अदालत ने केजरीवाल को नियमित जमानत दी।
21 जून: ईडी ने निचली अदालत के जमानत आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया, स्थगन के मुद्दे पर घोषणा होने तक जमानत आदेश को स्थगित कर दिया।
25 जून: उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में निचली अदालत द्वारा केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी।
26 जून: सीबीआई ने आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को औपचारिक रूप से जेल से गिरफ्तार किया।
17 मई: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
12 जुलाई: उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति ‘घोटाले’ में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। लेकिन कहा गया कि सीबीआई मामले में वह जेल में ही रहेंगे।
17 जुलाई: केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
5 अगस्त: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा।
12 अगस्त: केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया।
14 अगस्त: उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया।
5 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा।
11 सितंबर: दिल्ली की अदालत ने आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी।
13 सितंबर: उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित रखना है।
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