Delhi News: दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कई ऐलान किए। इसमें महिलाओं के लिए सम्मान योजना और बुजुर्गों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजनाओं की घोषणा की गई। हालांकि दिल्ली सरकार के ही दो विभागों ने इन योजनाओं को लेकर स्पष्टीकरण दिया है और बताया है कि दिल्ली में इस तरह की कोई ऑफिशियल स्कीम नहीं है।
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि उसे मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक दल ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह देने का दावा कर रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अखबारों के जरिए सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए बताया कि, ‘ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है।’
सम्मान योजना पर महिला एवं बाल विकास विभाग का जवाब
महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस बात पर जोर दिया है कि चूंकि ऐसी कोई योजना अस्तित्व में नहीं है, इसलिए इस गैर-मौजूद योजना के तहत पंजीकरण के लिए फॉर्म और आवेदन स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। कोई भी निजी व्यक्ति और राजनीतिक दल, जो इस योजना के नाम पर फॉर्म और आवेदन एकत्र कर रहा है या आवेदकों से जानकारी एकत्र कर रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है और उसके पास कोई अधिकार नहीं है।
संजीवनी स्कीम पर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस
इसी तरह दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। पब्लिक नोटिस में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने लिखा- ‘ये सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास आज तक कोई भी संजीवन योजना अस्तित्व में नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने न तो किसी स्वास्थ्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को बुजुर्ग नागरिकों से ऐसी व्यक्तिगत जानकारी और डेटा एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है, न ही विभाग इस संबंध में कोई कार्ड प्रदान कर रहा है।’
चुनावों से पहले केजरीवाल ने की थी योजनाओं की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों घोषणा की कि सम्मान योजना के तहत राशि बढ़ाकर 2100 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में डाले जाएंगे, जबकि संजीवनी योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। इन योजनाओं के लिए दिल्ली में 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी शुरू करा दिए गए थे। फिलहाल इन योजनाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दो विभागों ने नोटिस जारी करके जानकारी दी है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है।
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