केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के प्रमुख बंदरगाहों और गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों/ श्रमिकों के लिए बृहस्पतिवार को ‘उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन’ (पीएलआर) योजना में संशोधन को मंजूरी दी।
बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक लागू संशोधित पीएलआर योजना से प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और गोदी श्रमिक बोर्ड के कर्मचारियों/श्रमिकों के लगभग 20,704 कर्मचारियों को लाभ होगा।
समूची अवधि के लिए कुल वित्तीय खर्च लगभग 200 करोड़ रुपये होगा।
बयान के मुताबिक, पीएलआर का आकलन बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा पर 7,000 रुपये प्रति माह की दर से किया गया है। बंदरगाह-विशिष्ट प्रदर्शन भारांक को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत और फिर 60 प्रतिशत तक बढ़ाकर पीएलआर का सालाना भुगतान किया जाएगा।
