बिहार के कई जिलों में बृहस्पतिवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही तथा ज्यादातर स्थानों पर नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है।
अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया, जहां पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया है।
कुमार के निरीक्षण के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और वरिष्ठ अधिकारी गांधी घाट पर मौजूद थे।
कुछ दिनों पहले तक गांधी घाट पर गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था।
हालांकि, पटना के हाथीदह घाट पर गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।
गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के 12 जिलों–बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में इस साल आयी बाढ़ से करीब 25 लाख की आबादी प्रभावित हुई तथा पांच लोगों की जान गई है।
राज्य जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा बृहस्पतिवार को जारी नवीनतम बुलेटिन के अनुसार, “आज कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और गंगा सहित राज्य की अधिकांश नदियों का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं।”
बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, गंडक, कोसी, बागमती, महानन्दा एवं अन्य नदियों में आयी बाढ़ के कारण 17 जिलों–पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया– की लगभग 11.84 लाख आबादी प्रभावित हुई है।
राज्य के बाढ़ प्रभावित जिलों में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री के पैकेट गिराए जा रहे हैं।
बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की 16 और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की 17 टीम को लगाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 975 नावें संचालित की जा रही हैं।
वहीं, मुख्यमंत्री ने राजधानी में जेपी गंगा पथ के कृष्ण घाट संपर्कता और गायघाट में रैप संपर्कता सड़क का लोकार्पण किया। इससे अशोक राजपथ पर वाहनों की आवाजाही और अधिक सुगम हो जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रिमोट कंट्रोल के माध्यम से राज्य सरकार के सभी 87 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्रों के निर्माण की आधारशिला भी रखी।
