केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों के साथ सुरक्षा कवच की तरह खड़ी है और उसने 2025 के पहले दिन ही यह संकल्प दोहराया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक को 1,350 रुपये प्रति बोरी के भाव पर किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने का बुधवार को फैसला किया। इससे सरकारी खजाने पर 3,850 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ेगा। शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद यह टिप्पणी की है।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में करोड़ों किसानों को फसलों के नुकसान से चिंतामुक्त रखने वाली ‘पीएम फसल बीमा योजना’ को निरंतर जारी रखने के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि साथ ही, 824.77 रुपये करोड़ की लागत से नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) को भी मंजूरी दी गई।
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