यूक्रेन युद्ध के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जाँच के लिए गठित स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि रूसी प्रशासनिक एजेंसियों ने जिस तरह से यूक्रेनी नागरिकों व युद्धबन्दियों को यातनाएँ दी हैं, उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है. स्वतंत्र आयोग ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट यूएन महासभा को सौंपी है.