वित्त मंत्री द्वारा 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट के ऐलान से परमाणु ऊर्जा के जुड़े शेयरों में उछाल

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इसके अलावा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन पर विचार किया जाएगा

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