अखिलेश राय
सुप्रीम कोर्ट में छात्र हितों से जुड़े मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत में विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से विश्वविद्यालयों में दर्ज शिकायतों का डाटा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बने नियमों को लागू करने को कहा औ कहा कि वो मामले की संवेदनशीलता से परिचित है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच को बताया गया कि 2004-24 के बीच अकेले आईआईटी में 115 आत्महत्याएं हुई है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि अदालत इस मामले की संवेदनशीलता से परिचित है और 2012 के नियमों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक तंत्र खोजने हेतु समय-समय पर इसकी सुनवाई शुरू करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने UGC से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
बेंच ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निर्देश दिया कि वह समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना के संबंध में विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य/निजी/मान्य) से आंकड़े एकत्र कर प्रस्तुत करे तथा यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2012 के तहत प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या के साथ-साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे।
रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां ने दायर की याचिका
बता दें कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी की मां की ओर से यह दायर याचिका की गई है। इन दोनों की आत्महत्या के पीछे शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को जिम्मेदार बताया गया था। याचिका में शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सशक्त और कारगर मैकेनिज्म बनाये जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर चुका है।
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