‘शराब का मामला, कंट्रोल न खोएं!’, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया इंडस्ट्रियल शराब पर टैक्स लगाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने बुधवार 23 अक्टूबर को कहा कि राज्य सरकारों के पास इंडस्ट्रियल शराब को रेगुलेट करने और उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। बेंच ने 8:1 के बहुमत से राज्य सरकारों के पक्ष में फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और सात अन्य जजों की ओर से यह फैसला लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इंडस्ट्रियल शराब पर नियंत्रण का अधिकार नहीं है