देश के सबसे बड़े न्यूज इवेंट रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में हिमाचल सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने शिरकत की। उनके साथ हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच हिमाचल के कई मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। रिपब्लिक समिट में शिमला के संजौली मस्जिद विवाद का भी मुद्दा उठा। इस मुद्दे को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए।
रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बीजेपी नेता जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने विक्रमादित्य सिंह(Vikramaditya Singh)पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। शांत रहने वाला हिमाचल में अब हिंसा की आग में चल रहा है। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद (Sanjauli Mosque Row) को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि जब फैसला नगर निगम के कमिश्नर ने दी तब भी मस्जिद को क्यों नहीं गिराया जा रहा है।
विक्रमादित्य सिंह का BJP पर बड़ा आरोप
जयराम ठाकुर के आरापों पर पलटवार करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मस्जिद का निर्माण बीजेपी के ही कार्यकाल में हुआ है। इसके दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण जिसे अवैध बताया जा रहा है वो भी बीजेपी के ही कार्यकाल में हुआ है। वहीं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस मस्जिद का निर्माण जब शुरू हुआ तब बीजेपी की सरकार थी। ये तीनों मंजिल जयराम जी की सरकार के समय में बनी हैं और इसके लिए विधायक निधि से 02 लाख रुपए भी दिए गए थे।
जयराम ठाकुर का विक्रमादित्य को जवाब
विक्रमादित्य सिंह के आरोप को जयराम ठाकुर ने सिरे से खारिज कर दिया और उसे झूठा भी बताया। उन्होंने कहा कि संजौली में अवैध मस्जिद का निर्माण 2010 में शुरू हुआ, जबकि मैं 2017 में सरकार में आया था। साथ उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? ये देखना दूसरी बात है। मगर बात इतनी है कि अब कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। अब अगर आपकी सरकार है और कमिश्नर कोर्ट का फैसला भी आपके पास है, तो आप इसे क्यों नहीं तोड़ते?
कब टूटेगा संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण?
संजौली मस्जिद विवाद पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर हम अवैध निर्माण से देखें, इसको किसी मजहब के रंग से नहीं देंखे, तो इसमें कार्यवाही कानून के दायरे में रहकर करनी होगी। हमें कानून की प्रकिया में रहकर काम करना होगा। कोर्ट है कानून है और हमें कानून के मुताबिक फैसला लेना होगा। अब हमें उस चैप्टर को छोड़कर हिमाचल में अच्छे वातावरण को बनाने का काम करना चाहिए।
