दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘एन्क्रिप्टेड’ सोशल मीडिया मंच गोपनीयता और बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी की अनुमति देते हैं, लेकिन अदालतों को सजा सुनाते समय आतंकवादियों और प्रतिबंधित संगठनों द्वारा इन मंचों के दुरुपयोग को भी ध्यान में रखना चाहिए।
उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी प्रतिबंधित इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) से जुड़े होने और उसे समर्थन देने के लिए दोषी ठहराई गई दो महिलाओं की सजा की अवधि कम करते हुए की। दोषियों हिना बशीर बेग और सादिया अनवर शेख की जेल अवधि को क्रमशः आठ और सात साल से संशोधित करके छह साल कर दिया गया।
दोनों महिलाओं ने जेल की अवधि कम करने और दूसरे दोषी के साथ समानता की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत ने मामले के अन्य दोषी को जेल में बिताई गई उसकी अवधि के बराबर सजा सुनाई थी और दोनों बहनों ने इसी अवधि के समान ही अपनी सजा भी कम करने का अनुरोध किया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों महिलाएं तीसरे व्यक्ति के साथ तथ्यों के अनुरूप पूर्ण समानता का दावा नहीं कर सकतीं, क्योंकि उन्हें सौंपी गई भूमिकाएं भी एक समान नहीं हैं।
इसने कहा, ‘‘अपीलकर्ता तकनीकी रूप से कुशल व्यक्ति हैं, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश के खिलाफ़ आक्रामक गतिविधियों को भड़काने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता का उपयोग किया है।’’
अदालत ने आगे कहा कि ऐसे मामलों को उन मामलों से अलग तरीके से निपटना होगा, जिनमें निर्दोष व्यक्ति शामिल हैं और निर्दोष व्यक्तियों को उनकी जानकारी के बिना अपराध में घसीटा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि बिटकॉइन के माध्यम से धन जुटाने और हिंसा भड़काने के लिए पत्रिकाओं को प्रकाशित और प्रसारित करने के वास्ते पत्रकारिता संबंधी साख के इस्तेमाल जैसे कारकों को भी नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। पीठ ने आतंकवाद से संबंधित मामलों में कुछ अन्य देशों की सजा नीतियों का भी उल्लेख किया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बेग 23 मार्च, 2020 से हिरासत में है और सजा की अवधि लगभग चार साल और नौ महीने है। इसने कहा कि शेख 29 जुलाई, 2020 से हिरासत में है और सजा की अवधि लगभग चार साल और चार महीने है।
अदालत ने कहा कि दोनों महिलाओं ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई है और दोषी जहानजैब सामी की पत्नी होने के नाते बेग ने अपने पति को अपना लैपटॉप इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। अदालत ने कहा कि यहां तक कि पति-पत्नी एक-दूसरे का फोन भी इस्तेमाल करते थे।
अदालत ने कहा कि शेख उस समय 20 वर्ष की थी।
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