‘स्वर्ण आंध्र 2047 की शुरुआत’, CM नायडू ने ‘समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल’ राज्य के लिए पेश किया ‘विजन’

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Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को यहां विधानसभा में ‘स्वर्ण आंध्र 2047’ का ‘विजन’ दस्तावेज पेश किया। इस दस्तावेज में राज्य को अगले 23 वर्षों में ‘समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल’ आंध्र प्रदेश बनाने की परिकल्पना की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि औपनिवेशिक शासन से भारत को मिली स्वतंत्रता की शताब्दी वर्षगांठ के लिए 2047 महत्वपूर्ण है और सभी को 100 वर्षों में हासिल की गई चीजों को गर्व के साथ बताना होगा।

आंध्र समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल होना चाहिए- CM नायडू

नायडू ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत 2047 की शुरुआत की है और हम स्वर्ण आंध्र 2047 की शुरुआत कर रहे हैं। आंध्र समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल होना चाहिए…।’’

कैसे तैयार हुआ ‘विजन’ दस्तावेज का मसौदा?

मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘विजन’ दस्तावेज का मसौदा व्यापक विचार-विमर्श और जमीनी स्तर पर भागीदारी के बाद तैयार किया गया है, इसके तहत मंडल और नगर पालिका स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और 1.18 करोड़ से अधिक परिवारों को इसमें शामिल किया गया।

नायडू ने ‘विजन’ के ब्योरे को पढ़ते हुए कहा, ‘‘वर्ष 2047 तक आंध्र प्रदेश एक खुशहाल, समृद्ध और जिम्मेदार तेलुगु राज्य बनने की कल्पना करता है, जो एक प्रगतिशील तथा समावेशी समुदाय को बढ़ावा देगा, नवाचार की दिशा में बढ़ेगा एवं वैश्विक स्तर पर व्यापार करने की गति के लिए ज्ञान का केंद्र बनेगा।’’

तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने कहा कि यह ‘विजन’ ‘पधी सुत्रलु’ (10 दिशानिर्देश) या व्यापक लक्ष्यों से प्रेरित होगा, जिसमें शून्य गरीबी, रोजगार, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास, जल सुरक्षा, कृषि तकनीक, स्वच्छ आंध्र, सभी क्षेत्रों में गहन तकनीक आदि चीजें इसमें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही ‘विजन’ दस्तावेज के लिए कार्ययोजना तैयार करेगी। इसके अलावा, उन्होंने विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इसी तरह की कवायद करने और निर्वाचन क्षेत्र-विशिष्ट ‘विजन’ दस्तावेज तैयार करने का आह्वान किया। इसके अलावा, नायडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जून में सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रवादी जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 4.38 लाख करोड़ रुपये के संभावित निवेश हासिल किए हैं, जिससे 4.53 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है।

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