Marathi Language: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना जरूरी कर दिया है। इस मामले में सरकार ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना जरूरी है। चेतावनी दी गई है कि मराठी नहीं बोलने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है
