उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि देश की अधीनस्थ अदालतों में पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं जो यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष अदालत स्थापित करने जैसे उसके निर्देशों को लागू कर सकें।न्याय
