केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व विचार-विमर्श और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक के लिए 21-22 दिसंबर को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक कर सकती हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के वित्त मंत्री 2025-26 के बजट के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे। बजट एक फरवरी 2025 को पेश किया जाएगा।
इन दो दिनों में से एक दिन जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होगी जिसमें स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर छूट या कम जीएसटी दर पर बहुप्रतीक्षित निर्णय लिया जाएगा। परिषद कुछ युक्तिकरण कार्य भी कर सकती है तथा राज्य मंत्रियों की समिति की सिफारिशों के तहत कई सामान्य वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर सकती है।
अधिकारी ने बताया कि…
अधिकारी ने बताया कि दो दिवसीय बैठक राजस्थान के जैसलमेर या जोधपुर में आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य व जीवन बीमा जीएसटी पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने ‘टर्म लाइफ इंश्योरेंस’ पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर व्यापक रूप से पिछले महीने सहमति व्यक्त की थी।
जीएसटी परिषद ने अपनी एक बैठक में स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम पर कर के बारे में निर्णय लेने के लिए 13 सदस्यीय मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया था। मंत्री समूह को अक्टूबर के अंत तक बीमा पर जीएसटी लगाने संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया था। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्री समूह के संयोजक हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना के मंत्री शामिल हैं।
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