सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष में 35 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड हटा दिए गए, जबकि 38 लाख से अधिक नए कार्ड जारी किए गए।
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि आधार से लिंक नहीं होने के कारण जॉब कार्ड नहीं हटाए जा सकते हैं।
पासवान ने कहा कि जॉब कार्ड को अपडेट करना और हटाना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक नियमित प्रक्रिया है।
उन्होंने कहा, “चालू वित्त वर्ष (16 दिसंबर तक) में कुल 35.57 लाख जॉब कार्ड हटाए गए हैं।’’ उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान कुल 38.52 लाख नए जॉब कार्ड जारी किए गए हैं।
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