CII ने भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग करने के लिए सात प्वाइंट में अपना सुझाव दिया है। इस सेवन-प्वाइंट एजेंडे में एक इंटीग्रेटेड नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लेबर-इंटेसिव सेक्टर्स को सपोर्ट और एक इंटरनेशलन मोबिलिटी अथॉरिटी की स्थापना शामिल है
(खबरें अब आसान भाषा में)