सरकार पिछले चार साल से लगातार यूनियन बजट में डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट घटा रही है। इसके बावजूद वह डिसइनवेस्टमेंट का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। अनुमान है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में IDBI Bank, Shipping Corporation, BEML जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है