PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अबतक देश के करोड़ों गरीबों को रहने के लिए छत मिली है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जल्द ही पीएम आवास योजना (शहरी-2) को लागू किया जाएगा। यूपी सरकार की इस योजना के तहत जिन लोगों को शहरों में 20 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इसका योग्य माना जाएगा।
इस योजना के तहत मध्यम वर्ग के लोगों को काफी फायदा मिल सकता है। दरअसल, इस योजना के तहत जिन लोगों की सलाना सैलरी 6 से 9 लाख के बीच है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने 2015-16 से पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी, जो अब समाप्त हो गई है। ऐसे में अब जो नई योजना की शुरुआत होने जा रही है, उसमें इसका लाभ मिलेगा। यूपी की योगी सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
तीन कैटेगरी में लोगों को मिलेगा लाभ
इस योजना में दो की जगह तीन श्रेणियों में लोगों को योजना का पात्र माना जाएगा। दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तीन लाख, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तीन से छह लाख और मध्य आय वर्ग (एमआईजी) में छह से नौ लाख रुपये सालाना आय वाले लोगों को पात्र माना जाएगा। उच्च स्तर पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
मोदी 3.0 में पीएम आवास के तहत 3 करोड़ नए घर
मोदी 3.O कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक में मोदी कैबिनेट ने पहला बड़ा फैसला यही लिया था। इसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। सभी नए घरों में नल और शौचालय कनेक्शन होंगे। इसके साथ ही सभी घरों में बिजली और LPG का कनेक्शन भी होगा। सभी शहरी और ग्रामीण घरों के निर्माण का फैसला लिया गया है।
भारत सरकार बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए योग्य ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता देने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है। पीएमएवाई के तहत मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में, जो भी योग्य गरीब परिवार हैं, उनके लिए कुल 4.21 करोड़ घर बना चुकी है। इसे अब और आगे बढ़ाया जाएगा और 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे।
योग्य परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया फैसला
पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि प्रदान की जाती हैं। आज कैबिनेट की बैठक में योग्य परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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